सोमवार, 19 नवंबर 2012

प्रमोद भार्गव का आलेख - धनकुबेरों का कालाधन




                                अभी तक विदेशों में नेताओं और अधिकारियों का ही कालाधन जमा होने की जानकारियां जनचर्चा में थीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के नए खुलासे से साफ है कि देश के उन धनकुबेरों का भी कालाधन स्विस बैंकों में जमा है, जिनकी नवोन्मेशी सोच और औद्योगिक कर्मठता पर देश गर्व करता है। यही वे उद्योगपति हैं जो उद्योगों के घाटे में चले जाने की आशंकाएं गढ़के करोड़ों की करों में छूट लेते हैं। मुफ्त में जमीन और बिजली, पानी लेते हैं। तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने संसद में श्वेत-पत्र जारी करके इस हकीकत को झुठलाने की कोशिश की थी कि देश का धन, विदेशों में है। उन्होंने यह दावा भी किया था कि किसी भी कांग्रेसी सांसद का कालाधन विदेशी बैंकों में जमा नहीं है। लेकिन अब उन्नाव से कांग्रेस की महिला सांसद अनु टंडन और उनके पति संदीप टंडन का नाम केजरीवाल द्वारा जारी सूची में दर्ज है। दोनों के सवा-सवा सौ करोड़ रुपए स्विट्जरलैंड के जेनेवा स्थित हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यानी एचएसबीसी में जमा हैं। इस बैंक की गतिविधियां हमेशा संदिग्ध रही हैं। बिना स्विट्जरलैण्ड जाए यह बैंक हवाला के जरिये कालाधन भारत में ही जमा करने की सुविधा देता है। कालाधन जमा करने, आतंकी संगठनों का वित्तपोषण करने और डग माफियाओं के लेनदेन से भी यह बैंक जुड़ा रहा है। अमेरिका तो इस पर जुर्माना लगा चुका है। अभी भी डेढ़ अरब जुर्माने का प्रस्ताव लंबित है। जाहिर है, एचएसबीस बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी गोरखधंधों से जुड़ा है।

                                अब यह तथ्य महत्वपूर्ण नहीं रह गया है कि भारतीयों का विदेशों में कितना कालाधन है, बल्कि जरुरी यह है कि जिन नामों का खुलासा हो रहा है, उनसे धन वापिसी के सिलसिले की ुरुआत हों, कयोंकि जिस सीडी को आधार बनाकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टोली ने नामों का खुलासा किया है, वह सीडी दो साल से जनचर्चा में है। इस सीडी की अधिकृत प्रतिलिपि भारत सरकार के पास भी है। क्योंकि इस सीडी को एचएसबीसी बैंक के कर्मचारी हर्व फेल्सियानी ने चोरी-छिपे तैयार किया था। हर्व फ्रांस के ही एचएसबीसी बैंक में कर्मचारी था। फें्रच अधिकारियों ने स्विस सरकार की हिदायत पर हर्व के घर छापा मारा और काले खाताधारियों की सूची बरामद की। इसी सूची के आधार पर फ्रांस ने उदारता बरतते हुए अमेरिका, इंग्लैण्ड, स्पेन और इटली के साथ, खाताधारकों की जानकारी बांटकर सहयोग किया। यही सीडी ग्लोबल फाइनेंशल इंस्टिट्यूटने हासिल कर ली। यही सीडी बाद में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को प्राप्त हुई। इसमें भारतीयों समेत कुल 700 काले खातेधारियों के नाम है। अनु टंडन, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, रिलांयस समूह का मोटेक सॉफ्टवेयर, रिलायंस इंडस्टीज, संदीप टंडन, नरेश गोयल, डॉबर बंधु और यशोवद्र्धन बिरला के नाम इसी सूची में दर्ज हैं। कोकिला बेन और धीरुभाई अंबानी के भी स्विस बैंक में खाते है। लेकिन इन खातों में फिलहाल कोई ध्नराशि नहीं है। हो सकता है धीरुभाई की मौत के बाद किसी और खाते में स्थानंतरित कर दी गई हो। स्विस बैंक के एक और सेवा निवृत कर्मचारी रुडोल्फ ऐल्मर ने भी दो हजार खाताधारियों की सूची की सीडी गोपनीय ढंग से तैयार करके विकिलीक्स के संपादक जूलियन अंसाजे को सौंप दी थी। इसी दबाब के चलते स्विस सरकार ने खुद आधिकारिक तौर से कालाधन जमा करने वालों की एक सूची जारी कर दी। जिससे ऐल्मर की सूची की कोई महत्ता रह जाए।

                                हर्व फेल्सियानी से इसी सीडी को जर्मन सरकार ने बरामद किया। जब जर्मन सरकार अपने देश के लोगों के नाम से जमा धन की सच्चाई से वाकिफ हुई तो जर्मनी ने कठोर पहल करते हुए वित्तीय गोपनीय कानूनशिथिल कर कालाधन जमा करने वाले खातेधारियों के नाम आधिकारिक रुप से उजागर करने के लिए स्विट्जरलैण्ड सरकार पर दबाव बनाया। इसी मकसद पूर्ति के लिए जर्मनी ने इटली, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन को भी उकसाया। यही 2008 का वह समय था, जब दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी। दुनिया की आर्थिक महाशक्ति माना जाने वाला देश अमेरिका भी इस मंदी की जबरदस्त चपेट में था। लिहाजा पश्चिमी देशों का यह समूह सक्रिय हुआ और इसी समूह ने काले पक्ष में छिपे, इस उज्जवल पक्ष की जानकारी अन्य पश्चिमी देशों को देते हुए इस सत्य की पुष्टि की, कि कालाधन ही उस आधुनिक पूंजीवाद की देन है, जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट का कारण बना हुआ है। 9@11 के आतंकवादी हमले ने भी अमेरिका की आंखें खोलीं। उसे खुफिया जानकारियां मिलीं कि दुनिया के नेता, नौकरशाह, कारोबारी और दलालों का गठजोड़ ही नहीं, उस समय आतंकवाद का पर्याय बना, ओसामा बिन लादेन भी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए कालाधन का उपयोग हवाला और गोपनीय खातों के माध्यम से कर रहा है और इस लेनदेन में एचएसबीसी बैंक सहायक की भूमिका निभा रहा है। इसी साल अमेरिकी सीनेट की एक समिति ने अपनी जांच में पाया कि एचएसबीसी ने आतंकियों और मनीलांडिंग से जुड़े लोगों के साथ अरबों डॉलर का लेनदेन किया है। यही नहीं इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2001 से 2010 के बीच इस बैंक ने अमेरिकी सरकारी तंत्र का भी इस्तेमाल किया। साथ ही अमेरिकी संसद के उपरी सदन सीनेट की जांच संबंधी स्थाया उप समिति ने पाया है कि एचएसबीसी ने सउदी अरब के अल रजही बैंक के साथ भी कारोबार किया है। इस बैंक के मुख्य संस्थापक को पहले अलकायदा का वित्तीय संरक्षण मिला हुआ था। इन गैरकानूनी गतिविधियों की वजह से ही अमेरिका इस बैंक पर शिकंजा कस रहा है और उसने डेढ़ अरब डॉलर जुर्माने की तलवार एचएसबीसी पर लटकाई हुई है।

                                इस परिप्रेक्ष्य में अरबिंद केजरीवाल के बयान को गंभीरता से लेने की जरुरत है। धनकुबेरों के कालेधन से जुड़े खुलासे के दौरान एचएसबीसी को कठघरे में खड़ा करते हुए अरविंद ने कहा है कि एचएसबीसी बैंक देश में अपहरण, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहा है। बैंक हवाला और मनीलांडिंग का रैकेट चला रहा है। इसीलिए इस बैंक के भारत स्थित बड़े अधिकारियों को तत्काल हिरासत में लेकर जांच करने के बात भी अरविंद ने रखी है। अरबिंद ही नहीं अमेरिकी सीनेट की समिति ने भी इस बैंक के भारतीय कर्मचारियों पर आतंकियों के साथ लेनदेन को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया हुआ है। एचएसबीसी के मनीलांडिंग रोकने वाले विभाग में भारतीय कर्मी भी हैं, हालांकि इनकी संख्या नगण्य है। जांच में अमेरिका के अधिकारियों को 2007 में भारत दौरे के दौरान इस बात का पता चला था कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की निगरानी प्रणाली कमजोर पक्षपाती है। ऐसे नाजुक हालातों को रेखांकित करते हुए यदि केजरीवाल कह रहे हैं कि भारत सरकार काले खातेधारियों को दंड देने के बदले, उनके दोषों पर परदा डालने का काम ज्यादा कर रही है, तो इसमें गलत क्या है ? इसीलिए जब प्रणव मुखर्जी वित्तमंत्री थे, तब उन्होंने सभी 700 खाताधारियों को क्षमा कैसे किया जाए, इस योजना पर अमल करना ुरु कर दिया था। यही नहीं पुणे के अश्व कारोबारी हसन अली खान को  भी ीर्ष न्यायालय की फटकार के बावजूद बचाने की कोशिशें की गईं। हालांकि अब गृहमंत्री सुशील कुमार सिंधे ने माना है कि सरकार के पास ऐसे सबूत हैं कि भारत और भारत के बाहर आतंकी समूह कई तरीकों से स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे है और मनीलॉडिंग के जरिये भारत में सक्रिय आतंकी संगठन को मदद दी जा रही है।

                                हर्व फल्सियानी और रुडोल्फ ऐल्मर की सूचियों के आधार पर अमेरिका की बराक ओबामा सरकार ने स्विट्जरलैंड पर इतना दबाव बनाया कि वहां के यूबीए बैंक ने कालाधन जमा करने वाले 17 हजार अमेरिकियों की सूची तो दी ही 78 करोड़ डॉलर काले धन की वापिसी भी कर दी। अब तो मुद्रा नकदीकरण से जूझ रही पूरी दुनिया में बैंकों की गोपनीयता खत्म करने का वातावरण बनना ुरु हो चुका है।

                                हालांकि केंद्र सरकार का केजरीवाल द्वारा लगाए आरोपों के बाद जो बयान आया है, उससे साफ हुआ है कि केजरीवाल के आरोप ठोस हैं। सरकार उन्हें नकार नहीं पा रही है। लिहाजा सरकार को कहना पड़ा कि फ्रांस से मिली जानकारी पर वह उचित कार्यवाई कर रही है।लेकिन कुटिल चतुराई बरतते हुए सरकार ने यह बहाना भी गढ़ दिया कि, ‘गोपनीय श्रेणी की इस जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ कर संबंधी मामलों में किया जा सकता है। यहां सवाल उठता है कि नेता और अधिकारी कोई उद्योगपति नहीं हैं कि उन्हें आयकर से बचने के लिए, कर चोरी की समस्या के चलते विदेशी बैंकों में कालाधन जमा करने की मजबूरी का सामना करना पड़े। यह सीधे-सीधे घूसखोरी से जुड़ा अपराध है। इस पेंच को सांसद अनुटंडन और उनके आयकर अधिकारी पति संदीप टंडन के स्विस बैंक में जमा कालेधन से भी जोड़कर समझा जा सकता है। संदीप टंडन ने रिलायंस समूह पर आयकर की बड़ी कार्यवाई की। बाद में उनकी पत्नी अनु टंडन रिलायंस की एक कंपनी में प्रशासनिक अधिकारी बना दी गईं और उनके दोनों बेटों को भी रिलायंस ने नौकरी दे दी। जाहिर है संदीप टंडन ने ईमानदारी से पड़ताल करते हुए, रिलायंस से लेनदेन की सांठगांठ कर ली और रिलांयस ने घूस की राशि अनु और संदीप टंडन के नाम स्विस बैंक में जमा करा दी। अनुटंडन कांग्रेसी सांसद हैं और उनके जैसे कांग्रेस के कई सांसद मंत्रियों के नाम भी सीडी में हो सकते हैं, लिहाजा सरकार कर चोरी के बहाने काले धन की वापिसी की कोशिशों को पलीता लगा हरी है। जिससे कि नकाब हटने पर कांग्रेस की फजीहत हो। वरना स्विट्जरलैंड सरकार तो केवल सहयोग के लिए तैयार है, अलबत्ता वहां की संसदीय समिति ने भी जमाखोरों के नाम उजागर करने की स्वीकृति दे दी है।

प्रमोद भार्गव

शब्दार्थ 49,श्रीराम कॉलोनी

शिवपुरी .प्र.

मो. 09425488224

फोन 07492 232007
               
लेखक प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार है।


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  1. महाराज सिंह9:47 pm

    हर शाख पर उल्लू बैठा है , अंजामे गुलिस्तां क्या होगा
    हर पेड़ में दीमक लगी हुई तो उस गुलसन का क्या होगा
    महाराज सिंह

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